सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील- अब सीबीआई जांच का आदेश हुआ तो देश को बड़ा नुकसान होगा

नई दिल्ली. राफेल डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में बताया कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं। उन्हीं के आधार पर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि अब राफेल डील में सीबीआई जांच हुई तो देश को बड़ा नुकसान होगा।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। इसमें पूर्व या मौजूदा कर्मचारियों का हाथ हो सकता है। वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि दस्तावेज चोरी हुए थे तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर 14 मार्च तक सुनवाई टाली

मीडिया संस्थानों के पास चोरी हुआ दस्तावेज- अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि द हिंदू और एएनआई के पास जो दस्तावेज है, वो चोरी हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के प्रमुख यही बात कहते हुए हलफनामा देंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे गुरुवार को हलफनामा जमा करवा देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, वे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट और अदालत की अवमानना के दोषी हैं।

आप नेता की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले से जुड़ी आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने संजय सिंह के वकील से कहा, हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नेताओं ने लोकतंत्र के खिलाफ बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गईं याचिकाएं

राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की और से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए नियमित पेंशन की योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मज़दूर साथियों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3 हज़ार रुपये की नियमित पेंशन तय है. उन्होंने कहा कि विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. भारत पेट्रोलियम के रायचुर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से आपने अपने प्रधानसेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी ही सरकार ने पूरा किया है.

पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्‍पेशिएलिटी ब्‍लॉक को भी राष्‍ट्र को समर्पित किया. बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत किया.