Schreiner Franz Weber zeigt auf seine ehemalige Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Monday, March 18, 2019
Tuesday, March 12, 2019
税务总局取消15项税务证明 有一项事关你买新能源车
据了解，此次公布取消的15项税务证明事项，有5项属于原本需纳税人专门通过第三方取得的证明，例如办理减免车船税时，需提供有关部门出具的遭受自然灾害影响的纳税困难证明；办理资源税免予扣缴税款时，需提供从销售方取得的资源税管理证明等。其余10项是纳税人原本需提供的自有法定证照等资料，例如办理免征车船税时，需提供的车船产权证；办理退役士兵自主就业相关税收减免时，需提供的退出现役证等。
此次取消的15项税务证明事项不仅为企业减负，而且还与人民群众日常生活紧密相关，减轻了自然人纳税人的办税负担。例如，取消办理房产继承免征个人所得税相关公证证明，取消残疾人、新能源车辆购置人办理有关税收减免时需提供的身份证明，等等。
税务总局政策法规司负责人介绍，此次公布取消15项税务证明事项，可有效为纳税人办理减、免、退税等相关事项增添便利，推进减税降费实打实、硬碰硬落地。
2018年底取消20项和此次取消15项税务证明事项后，对不需再提供的相关证明材料，有些可通过部门间信息共享予以替代，如科技企业孵化器和大学科技园证明等；有些可通过纳税人自行承诺的方式替代，如纳税困难证明等；多数可改为纳税人自行留存备查，如纳税人有关身份证明、机构证明或批准文件等。
中国社科院财经战略研究院研究员张斌认为，一纸证明虽小，但关乎打通减税降费“最后一公里”，关乎便民利企“最后一公分”，关乎纳税人对减税降费政策措施的获得感。继2018年底取消20项税务证明事项之后，此次再取消一批税务证明事项，充分体现了税务部门持续不断优化税收营商环境，大力推进减税降费政策措施落实落地的决心。
上述《决定》强调，各级税务机关应当认真落实取消税务证明事项有关工作，不得保留或变相保留，并积极回应企业和人民群众关切，进一步减少涉税资料报送，确保纳税人有实实在在的获得感。
税务总局相关负责人指出，税务总局今后还将不断推出更多实打实、硬碰硬的便利化举措，全力服务和保障减税降费各项政策措施落地生根，并进一步优化税务执法方式，加强信用监管、公正监管和部门间联合监管，更好地激发市场主体活力，着力打造法治化、便利化、高水准的税收营商环境。(完)
问：据报道，美国驻德国大使格雷内尔致函德经济部长称，如德方允许华为或其他中国设备供应商参与德5G网络建设，美方将无法将美德情报和信息共享维持在当前水平。中方对此有何评论？
答：你提到的这位大使上任不到一年，已多次对德国汽车行业、对仍然同伊朗合法开展经贸合作的德国企业、对参与“北溪II号”项目的德国企业公开发出制裁威胁，在德国社会引起不小的关注。此次他又对德国5G网络建设指手画脚。美方一些人不能指望任何其他国家都愿意牺牲自己的正当发展权益，去迎合美国的一己私利或政治算计。
大家可能也注意到，德国经济部发言人已就此作出明确回应。他表示，美方列举的关切并不新鲜，德国政府并未看到任何证据证明任何供应商的活动可能危及德国及盟友的安全。事实上，一段时间以来，已经有越来越多的各国人士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。美方不应对此感到不安，而应承认，各国都需要维护自己的正当利益，绝大多数国家也都是能独立自主作出政策选择的。
问：蔡英文下周将访问帕劳、瑙鲁和马绍尔群岛三个台湾在太平洋地区“邦交国”。台湾官员称台当局正与美方就蔡过境美国一事保持沟通，可能是关岛或夏威夷。中方是否已向美方提出警告，不允许蔡英文过境美国？
此次取消的15项税务证明事项不仅为企业减负，而且还与人民群众日常生活紧密相关，减轻了自然人纳税人的办税负担。例如，取消办理房产继承免征个人所得税相关公证证明，取消残疾人、新能源车辆购置人办理有关税收减免时需提供的身份证明，等等。
税务总局政策法规司负责人介绍，此次公布取消15项税务证明事项，可有效为纳税人办理减、免、退税等相关事项增添便利，推进减税降费实打实、硬碰硬落地。
2018年底取消20项和此次取消15项税务证明事项后，对不需再提供的相关证明材料，有些可通过部门间信息共享予以替代，如科技企业孵化器和大学科技园证明等；有些可通过纳税人自行承诺的方式替代，如纳税困难证明等；多数可改为纳税人自行留存备查，如纳税人有关身份证明、机构证明或批准文件等。
中国社科院财经战略研究院研究员张斌认为，一纸证明虽小，但关乎打通减税降费“最后一公里”，关乎便民利企“最后一公分”，关乎纳税人对减税降费政策措施的获得感。继2018年底取消20项税务证明事项之后，此次再取消一批税务证明事项，充分体现了税务部门持续不断优化税收营商环境，大力推进减税降费政策措施落实落地的决心。
上述《决定》强调，各级税务机关应当认真落实取消税务证明事项有关工作，不得保留或变相保留，并积极回应企业和人民群众关切，进一步减少涉税资料报送，确保纳税人有实实在在的获得感。
税务总局相关负责人指出，税务总局今后还将不断推出更多实打实、硬碰硬的便利化举措，全力服务和保障减税降费各项政策措施落地生根，并进一步优化税务执法方式，加强信用监管、公正监管和部门间联合监管，更好地激发市场主体活力，着力打造法治化、便利化、高水准的税收营商环境。(完)
问：据报道，美国驻德国大使格雷内尔致函德经济部长称，如德方允许华为或其他中国设备供应商参与德5G网络建设，美方将无法将美德情报和信息共享维持在当前水平。中方对此有何评论？
答：你提到的这位大使上任不到一年，已多次对德国汽车行业、对仍然同伊朗合法开展经贸合作的德国企业、对参与“北溪II号”项目的德国企业公开发出制裁威胁，在德国社会引起不小的关注。此次他又对德国5G网络建设指手画脚。美方一些人不能指望任何其他国家都愿意牺牲自己的正当发展权益，去迎合美国的一己私利或政治算计。
大家可能也注意到，德国经济部发言人已就此作出明确回应。他表示，美方列举的关切并不新鲜，德国政府并未看到任何证据证明任何供应商的活动可能危及德国及盟友的安全。事实上，一段时间以来，已经有越来越多的各国人士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。美方不应对此感到不安，而应承认，各国都需要维护自己的正当利益，绝大多数国家也都是能独立自主作出政策选择的。
问：蔡英文下周将访问帕劳、瑙鲁和马绍尔群岛三个台湾在太平洋地区“邦交国”。台湾官员称台当局正与美方就蔡过境美国一事保持沟通，可能是关岛或夏威夷。中方是否已向美方提出警告，不允许蔡英文过境美国？
Wednesday, March 6, 2019
सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील- अब सीबीआई जांच का आदेश हुआ तो देश को बड़ा नुकसान होगा
नई दिल्ली. राफेल डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में बताया कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं। उन्हीं के आधार पर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि अब राफेल डील में सीबीआई जांच हुई तो देश को बड़ा नुकसान होगा।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। इसमें पूर्व या मौजूदा कर्मचारियों का हाथ हो सकता है। वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि दस्तावेज चोरी हुए थे तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर 14 मार्च तक सुनवाई टाली
मीडिया संस्थानों के पास चोरी हुआ दस्तावेज- अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि द हिंदू और एएनआई के पास जो दस्तावेज है, वो चोरी हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के प्रमुख यही बात कहते हुए हलफनामा देंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे गुरुवार को हलफनामा जमा करवा देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, वे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट और अदालत की अवमानना के दोषी हैं।
आप नेता की याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले से जुड़ी आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने संजय सिंह के वकील से कहा, हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नेताओं ने लोकतंत्र के खिलाफ बताया था।
सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गईं याचिकाएं
राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की और से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए नियमित पेंशन की योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मज़दूर साथियों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3 हज़ार रुपये की नियमित पेंशन तय है. उन्होंने कहा कि विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. भारत पेट्रोलियम के रायचुर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से आपने अपने प्रधानसेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी ही सरकार ने पूरा किया है.
पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया. बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत किया.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। इसमें पूर्व या मौजूदा कर्मचारियों का हाथ हो सकता है। वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि दस्तावेज चोरी हुए थे तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर 14 मार्च तक सुनवाई टाली
मीडिया संस्थानों के पास चोरी हुआ दस्तावेज- अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि द हिंदू और एएनआई के पास जो दस्तावेज है, वो चोरी हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के प्रमुख यही बात कहते हुए हलफनामा देंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे गुरुवार को हलफनामा जमा करवा देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, वे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट और अदालत की अवमानना के दोषी हैं।
आप नेता की याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले से जुड़ी आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने संजय सिंह के वकील से कहा, हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नेताओं ने लोकतंत्र के खिलाफ बताया था।
सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गईं याचिकाएं
राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की और से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए नियमित पेंशन की योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मज़दूर साथियों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3 हज़ार रुपये की नियमित पेंशन तय है. उन्होंने कहा कि विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. भारत पेट्रोलियम के रायचुर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से आपने अपने प्रधानसेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी ही सरकार ने पूरा किया है.
पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया. बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत किया.
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