विधानभवन के बाहर जुटे किसान, सरकार से लिखित आश्वासन के लिए अड़े

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से मुंबई के आजाद मैदान पहुंचा किसानों का प्रतिनिधिमंडल राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए विधानभवन के बाहर जुट गया है. इनके साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन भी मौजूद हैं. किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे तभी वे वापस लौटेंगे. उधर, गिरीश महाजन ने कहा है कि आदिवासी जमीन को लेकर किसानों के बीच कुछ गलतफहमी है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अब किसानों को धरने पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है.

बता दें कि महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शन के तहत गुरुवार सबुह 11 बजे के करीब मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गए थे.

किसान और आदिवासी लोक संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सुबह 4:30 बजे चूनाभट्टी के सोमैया मैदान से मुंबई के आजाद मैदान के लिए रवाना हुए. लोक संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में किसान पहले दादर पहुंचे और फिर आजाद मैदान पहुंचे. अपनी मांगों को लेकर किसानों ने बुधवार को ठाणे में प्रदर्शन शुरू किया था.

अबू आजमी पहुंचे आजाद मैदान

इससे पहले, समाजवाजी पार्टी के नेता अबू आजमी और विपक्ष के नेता आर विखे पाटिल भी आजाद मैदान पहुंचे. वहीं मंत्री गिरीश महाजन भी वहां पहुंचे. दूसरी ओर, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन दोपहर दो बजे तक इनके बीच में बातचीत नहीं हो सकी थी.

इससे पहले, इसी साल मार्च में ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन हुआ था जब 25 हजार किसान नासिक से मुंबई आए थे.

भारी सुरक्षा व्यवस्था

मोर्चा में पुरुष और महिलाओं के अलावा बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आजाद मैदान की ओर बढ़ रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को मोर्चे के साथ तैनात किया गया है. पुलिस के अधिकारी खुद भी मौजूद हैं.

उम्मीद है कि ये मोर्चा सुबह 10 बजे तक आजाद मैदान पहुंच जाएगा. किसान नेता और लोकसंघर्ष मोर्चा संचालक प्रतिभा शिंदे ने आजतक से कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं कि तो हम धरना-प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे. यह किसान महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से आए हैं. इनमें आदिवासी किसान भी हैं जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जंगल की जमीन जहां पर पिछले कई सालों से यह किसान खेती कर रहे हैं उनके नाम किया जाए.